सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को रीस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके अलावा लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी दी है।
इस योजना का टोटल बजट ₹7,332 करोड़ रखा गया है। इस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का टारगेट 50 लाख नए लाभार्थियों समेत टोटल 1.15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाना है। सवाल-जवाब में इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें जानें…
सवाल: योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था?
जवाब: PM SVANidhi योजना केंद्र सरकार की एक खास स्कीम है, जो रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता लोन देकर उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। इसे 1 जून 2020 में शुरू किया गया था, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान मुश्किल में फंसे स्ट्रीट वेंडर्स को राहत मिल सके। ये योजना न सिर्फ पैसों की मदद करती है, बल्कि रेहड़ी वालों को समाज में पहचान और सम्मान भी देती है।
सवाल: नई योजना में लोन की राशि में क्या बदलाव हुआ है?
जवाब: नई योजना में लोन की राशि को बढ़ाया गया है। अब पहले चरण का लोन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और दूसरे चरण का लोन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तीसरे चरण का लोन 50,000 रुपए पहले की तरह ही रहेगा।
सवाल: स्ट्रीट वेंडर्स को और क्या नई सुविधाएं मिलेंगी?
जवाब: अब स्ट्रीट वेंडर्स को UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो दूसरा लोन चुकाने वालों को तुरंत क्रेडिट देगा। इससे वे अपने बिजनेस या निजी जरूरतों के लिए आसानी से पैसा ले सकेंगे। साथ ही डिजिटल पेमेंट करने पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा।
सवाल: योजना का दायरा अब कहां तक बढ़ेगा?
जवाब: पहले ये योजना सिर्फ शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे धीरे-धीरे सेंसस टाउन, पेरी-अर्बन इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वाले इसका फायदा उठा सकेंगे।
सवाल: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और क्या खास इंतजाम किए गए हैं?
जवाब: योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को बिजनेस, फाइनेंशियल नॉलेज, डिजिटल स्किल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। खासकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को FSSAI के साथ मिलकर हाइजीन और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी मिलेगी।
इसके अलावा स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के तहत हर महीने लोक कल्याण मेलों का आयोजन होगा, ताकि वेंडर्स और उनके परिवारों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी फायदा मिल सके।
सवाल: इस योजना से अब तक कितने लोगों को लाभ मिला है?
जवाब: 30 जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 96 लाख लोन दिए गए, जिनकी टोटल वैल्यू 13,797 करोड़ रुपए है। करीब 47 लाख वेंडर्स ने 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए, जिनकी कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है। इन ट्रांजैक्शंस पर 241 करोड़ रुपए का कैशबैक भी दिया गया। साथ ही 46 लाख लाभार्थियों को दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।
सवाल: इस योजना को कितना सम्मान मिला है?
जवाब: PM SVANidhi योजना को अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। 2023 में इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार और 2022 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिल्वर अवॉर्ड मिला था। ये पुरस्कार इसकी अर्थव्यवस्था, आजीविका और डिजिटल सशक्तिकरण में योगदान के लिए दिए गए थे।
सवाल: इस योजना का भविष्य में क्या असर होगा?
जवाब: इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सस्ता और आसान लोन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरेगी। ये न सिर्फ वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि शहरों को और जीवंत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने में भी मदद करेगी।
PM SVANidhi योजना रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। बढ़े हुए लोन, डिजिटल सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ ये योजना न सिर्फ उनके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि उनके परिवारों को भी बेहतर जिंदगी देगी।
