प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को मंजूरी दी है। इसके तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक का वेतन मिलेगा। सरकार ने दो साल में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार (01 जुलाई, 2025) को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन 15 हजार रुपये तक मिलेगा। सरकार ने दो साल में 3.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का टारगेट रखा है।
इस योजना का लाभ 01 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। योजना में दो भाग है, जिसमें भाग-ए पहली बार आवेदन करने वालों पर केंद्रित है और भाग-बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है। इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन
पहली बार करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक महीने का ईपीएफ वेतन 15 हजार रुपये तक दो किस्तों में देगी। इसके लिए एक लाख रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारी भी पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सर्विस के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस और कर्मचारी के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। बचत की आदत डालने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा। इसे कर्मचारी बाद की तारीख में निकाल सकता है। भाग-ए से पहली बार रोजगार पर आने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
नियोक्ताओं की मदद
इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक लगातार रोजगार वाले हर एक कर्मचारी के लिए दो साल तक तीन हजार रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन देगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक के लिए बढ़ाया जाएगा।
जानें सैलरी स्लैब
अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफ सैलरी स्लैब- 10 हजार रुपये तक, 10 हजार से ज्यादा और 20 हजार रुपये तक, 20 हजार रुपये से ज्यादा और एक लाख रुपये प्रति महीने तक।
नियोक्ता को लाभ- 1 हजार रुपये, 2 हजार रुपये और 3 रुपये तक।
इसमें जिन कर्मचारियों का वेतन 10 हजार रुपये तक होगा, उन्हें आनुपातिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।