प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को सिवान जिले में एक भव्य जनसभा के दौरान इस राशि का वितरण करेंगे। इस अवसर पर, वे राज्य के शहरी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगे, जिनमें 22 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 13 शहरों में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इस पहल से बिहार के शहरी गरीब परिवारों को सस्ती और स्थायी आवास सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को लगभग 60,000 रुपये की राशि मिलेगी, जो उनके घर निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। नगर विकास विभाग के अनुसार, इस राशि का उपयोग घर की नींव, दीवारों, छत और अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में छह लाख शहरी गरीब परिवारों को ‘सपनों का अपना घर’ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों को सस्ती और स्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘Housing for All’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा, 7170 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा की गई है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करने में मदद करेंगी।
