Prime Minister Vikasit Bharat Rojgar Yojana प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू, किसे मिलेंगे 15000 रु, किन्हें होगा फायदा, कौन हैं पात्र
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा भारत रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना से अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ अनाज पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पद की शपथ में एक जुलाई, 2025 को केंद्रीय मोदी ने देश में रोजगार संकट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा, “आज 15 अगस्त है और हम इस देश के युवाओं के लिए एक करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं। आपके लिए अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना आज से लागू कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सबसे पहले निजी नौकरी देने वाले युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विकसित की भारत रोजगार योजना 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने की योजना।
- इस योजना का लाभ एक अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित लॉटरी पर लागू होगा।
- दो डायनासोर में बंटी है योजना – पार्ट ए और पार्ट बी
पार्ट बी पहली बार नौकरी करने वालों पर नागालैंड और पार्ट बी कोलोराडो पर।
पहली बार नौकरी शुरू करने वाले और ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 2 किश्तों में 15000 रुपये (एक माह का ई-वेतन) मिलेगा। हालांकि इस योजना का लाभ कर्मचारियों को ही मिलेगा, लेकिन मूलांक 1 लाख रुपये तक है। इससे जुड़े वेतन वाले कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहली किश्त 6 महीने की नौकरी करने के बाद और दूसरी कि सबसे पहली 12 महीने की नौकरी करने और नरसंहार कार्यक्रम (वित्तीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम) पूरी करने के बाद।
इस योजना में केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए कंपनी को (जिसका वेतन अधिकतम एक लाख रुपये प्रति माह हो और जो कम से कम छह महीने तक निरंतर नौकरी की हो), दो साल तक प्रति माह तीन हजार रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिक्री क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा। ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों को कम से कम दो अतिरिक्त स्टाफ (यदि कर्मचारियों की संख्या 50 से कम हो) या पांच अतिरिक्त स्टाफ (यदि कर्मचारियों की संख्या 50 या अधिक हो) को छह महीने तक नियुक्त करना होगा।
योजना के पार्ट ए के तहत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान ए.बी.पी.एस. का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से जाना। पार्ट बी के सहयोगी संगठनों को सीधे उनके पैन-लिंक्ड खाते में भुगतान करना होगा।
- करीब 99,446 करोड़ रुपये का बजट वाली ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (पीएमवीआरवाई) का लक्ष्य दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई तैयार करना है। इनमें से 1.92 करोड़ ग्राहक पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे।
1- श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ कोड प्राप्त करें
- ईपीएफओ लॉटरी लॉगिन पोर्टल पर पंजीकरण करें
- ₹1 लाख/माह तक वेतन वाले नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें
- पीएफ अंशदान के साथ मासिक ईसीआर रिटर्न्स लाभ
- कम से कम 6 महीने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी रखें
कोई भी व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत कंपनी से जुड़ सकता है और सीधे अपने बैंक में लाभ प्राप्त कर सकता है।
यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- कर्मचारी को ईपीएफओ में पंजीकृत या छूट प्राप्त पदों से जुड़ना होगा।
- एक महीने का वेतन (बेसिक + डीए) वाले कर्मचारियों को 15,000 तक प्रोत्साहन राशि।
- आधार (बायो बिजनेस) के माध्यम से यूएएन प्रमाणित होना जरूरी है।
- कर्मचारियों को एबीपीएस का उपयोग करके डीबीटी मॉड के माध्यम से प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
